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लव जिहाद कानून के ड्राफ्ट पर कांग्रेस की आपत्ति, गर्माई सियासत

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) के बाद अब मध्य प्रदेश (madya pradesh) में भी लव जिहाद (Love jihad) पर कानून बनाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी (BJP) ने इसके लिए ड्राफ्ट (draft) भी तैयार कर लिय है। हालांकि बीजेपी के लव जिहाद ड्राफ्ट पर कांग्रेस (congress) ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक पुराने कानून को खत्म नहीं कर दिया जाएगा। तब तक सरकार नए कानून नहीं ला सकती है।

दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए नया ड्राफ्ट वाहवाही के लिए तैयार किया है क्योंकि शिवराज सरकार (shivraj government) को 1968 में बने पुराने कानून को खत्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार पुराने कानून में ही संशोधन कर सकती है। कांग्रेस की लीगल सेल (congress legal cell) ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि जिस विधेयक की बात शिवराज सरकार अपने नए ड्राफ्ट में कर रही है। वह विधेयक 1968 के दौरान तैयार किया गया है। कांग्रेस के लीगल सेल का सवाल है कि 1968 के बने इस कानून में अब तक कितने केस दर्ज किए गए हैं और कितने आरोपी इस मामले में सजा के पात्र हुए हैं। बीजेपी को इन सब विषयों पर अपने डेटा पेश करना चाहिए।

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इधर इस मामले में बीजेपी का कहना है कि 1968 के दौरान बने कानून से ज्यादा सख्त नियम और प्रावधान इस नए कानून के तहत लाए जाएंगे। जिससे ना कोई आरोपी बच सके और ना ही धर्म परिवर्तन की गतिविधि और घटनाएं आगे बढ़े।

ज्ञात हो कि लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश फ्रीडम आफ रिलिजन एक्ट 2020 (Madhya Pradesh Freedom of Religion Act 2020) का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। इस मामले में अधिकार फैमिली कोर्ट को भी दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में 5 साल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले भारत में उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून तैयार किया है।

इधर कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह (lakshman singh) ने लव जेहाद पर बनने वाले कानून का समर्थन किया है। वही लव जिहाद मामले में शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया (Arvind Bhadoria) ने कहा है कि लव जिहाद व धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को शादी करने पर पैसे दिए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया का कहना है कि इस चीज से इस तरह की घटनाओं को शह मिलता है। जिसके कारण गृह मंत्रालय को इस तरह की फंडिंग की पूरी जानकारी लेनी चाहिए और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

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