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संबल योजना के हितग्राही छात्रों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला

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शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (Madhya Pradesh Board of Secondary Education) ने संबल योजना के तहत प्रदेश के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब 10वीं-12वीं परीक्षा में अनुसूचित जाति-जनजाति और मजदूर वर्ग के छात्रों को फीस (fees) नहीं भरने पड़ेगी। इस मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने अपने निवास स्थान पर बैठक की। जिसमें उन्होंने यह निर्देश दिए है।

दरअसल सोमवार को संबल योजना (sambal yojna) के हितग्राही छात्रों की सुविधा की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीब परिवारों का संपूर्ण सुरक्षा चक्र है। यह योजना पूरे देश में एक विशिष्ट योजना मानी जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारी को निर्देश दिए की योजना के कार्यान्वयन में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाए ताकि कोई भी लाभार्थी इस लाभ से वंचित न रहे। सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने कहा इस योजना में गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के सर्वांगीण कल्याण की संभावना है। इसलिए गरीब को इस योजना का लाभ प्राथमिकता से मिलना चाहिए।

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बता दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं परीक्षा में विद्यार्थियों को 900 रुपए फीस लगती है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कुछ सालों से संबल योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों को फीस में पूरी तरह से छूट दी जा रही है। हालांकि फीस में छूट की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल को लौटा दी जाती है लेकिन 2 सालों से मंडल को ये बकाए राशि सरकार द्वारा वापस नहीं की गई है।

जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संबल योजना के हितग्राही छात्रों से पूरी फीस वसूलने का निर्णय लिया था। अब शिवराज सरकार के निर्देश के बाद संबल योजना के हितग्राहियों से फीस नहीं वसूला जाएगा। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षा के लिए 25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म भरा जा रहा है। जिसके बाद 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म भरने पर छात्रों को विलंब शुल्क 2000 रुपए देना पड़ेगा।

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