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Purushottam Sharma: Madhya Pradesh Bopal DG Purushottam Sharma Writes To CM Shivraj Singh Chouhan | निलंबन के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे पूर्व डीजी पुरुषोत्तम; बोले- पत्नी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, डिमांड ऐसी हैं कि जीवनभर पूरी न कर पाऊंगा

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भोपाल2 घंटे पहले

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पुरुषोत्तम शर्मा का कहना है कि यह मामला महिला उत्पीड़न का नहीं, बल्कि पुरुष प्रताड़ना का है। उनकी पत्नी ब्लैकमेल कर रही हैं।- फाइल फोटो।

  • पुरुषोत्तम शर्मा स्पष्टीकरण का ठीक जवाब नहीं दे पाए, जिससे मंगलवार को उन्हें सस्‍पेंड कर दिया गया था
  • पुरुषोत्तम ने अपने जवाब में कहा था- ये केस घरेलू हिंसा और महिला प्रताड़ना का नहीं, पुरुष प्रताड़ना का केस है

मध्य प्रदेश में पत्नी की पिटाई मामले में स्पेशल डीजी के पद से हटाए गए पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही अपीलेट कमेटी में पुनर्विचार के लिए अपील करेंगे। पुनर्विचार हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर पुरुषोत्तम शर्मा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे पहले पुरुषोत्तम ने गृह विभाग को भेजे जवाब में बताया था कि यह मामला उनको प्रताड़ित करने वाला है। यह न तो घरेलू हिंसा का केस है और न ही महिला उत्पीड़न का, बल्कि ये पुरुष प्रताड़ना का केस है। इस जवाब को प्रदेश सरकार ने संतोषजनक नहीं माना और शर्मा को सस्पेंड कर दिया था।

इससे पहले शर्मा ने लोक अभियोजन के पद से हटाए जाने के फैसले को स्वीकार किया था, लेकिन उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई से अब वह नाराज हैं। शर्मा का कहना है कि ‘वीडियो को पूरे प्लानिंग के तहत बनाया गया है। मैंने किसी तरीके की मारपीट नहीं की, झूमा-झटकी हुई है। मैं सालों से अपनी पत्नी की प्रताड़ना को झेल रहा हूं। परिवार न टूटे इसलिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया।’

पत्नी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप
शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। उनसे ऐसी डिमांड की गई है, जिसे वे जीवनभर पूरा नहीं कर पाएंगे। पुरुषोत्तम शर्मा की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी ने यह सब कुछ उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया था। प्लानिंग के तहत वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। अब उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनकी डिमांड पूरी नहीं करने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। आरोप है कि पत्नी की तरफ से एक करोड़ रुपए, शर्मा की आधी सैलरी और आधी पेंशन के साथ कई जगहों पर घर की डिमांड की गई है।

अनुशासनात्मक मामलों में सरकार के खिलाफ सीधे कोर्ट नहीं जा सकते हैं

सरकार के किसी भी आदेश के तहत आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। विशेषकर अनुशासनात्मक से जुड़े मामले होते हैं। जब सरकार आदेश जारी करती है, एक अपीलेट कमेटी होती है, जहां पर अपील दायर कर रहा हूं, कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। पुनर्विचार करने के बाद फिर कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने के पहले कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) जाते हैं। यहां पर भी अपील करुंगा।

पहली बार सीनियर आईपीएस को सस्पेंड किया
मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी सीनियर आईपीएस अफसर को सस्पेंड किया गया है। पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर सरकार ने सबसे पहले स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को डायरेक्टर लोक अभियोजन के पद से हटाया। इसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा और इस स्पष्टीकरण पर असंतोष जताते हुए राज्य शासन ने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिया था।

स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया
गृह विभाग ने आदेश में लिखा है कि शर्मा को 27 सितंबर को वायरल वीडियो के संबंध में अगले दिन यानी 28 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था। उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया है। ऐसे में उन्‍हें तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में पुरुषोत्तम शर्मा पुलिस मुख्यालय में रहेंगे।

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